डिजिटल डेस्क सिंगरौली (वैढऩ)। देश में तेजी से हो रहे डिजिटलीकरण में अब शिक्षा विभाग संचालित कार्यालयों व शासकीय विद्यालयों का नाम जुडऩे जा रहा है। शीघ्र ही समस्त बीईओ कार्यालय व शासकीय विद्यालय एफटीटीएच कनेक्शन से लैश किये जाएंगे। शासन ने इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी को नोडल जबकि एडीपीसी रामसा को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। उधर इस बहुमुखी योजना को तत्काल क्रियान्वित कराने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने तीनों विकास खंड अधिकारियों व समस्त हाईस्कूल, हायर सेकेंडरी विद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देश जारी किया है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त योजनांतर्गत इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ग्राम पंचायतों के माध्यम से प्रदेश के कार्यालयों एवं शासकीय विद्यालयों में निर्बाध हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई जानी है। अत: जब सेंट्रल सर्विस सेंटर के प्रतिनिधि संस्था में पहुंचे तो उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये कस्टमर केयर फार्म को बीईओ व प्राचार्य भरना सुनिश्चित करें। चूंकि यह सुविधा नि:शुल्क भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है इसलिए इस कार्य से जुड़े किसी प्रकार का भुगतान किसी प्रतिनिधि को न किया जाये।
वर्चुअल क्लासेज में होगी सुविधा
उधर शासन से मिलने जा रही हाई स्पीड नेट सुविधा से उत्साहित शिक्षा विभाग के जानकारों ने बताया कि शासकीय स्कूलों में नि:शुल्क हाईस्पीड नेट सुविधा उपलब्ध हो जाने के बाद सभी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेज का संचालन अब संभव हो जाएगा। इसके अलावा स्कूलों का कम्यूटरीकृत किया जा सकेगा। जिससे वहां पढऩे वाले बच्चे भी उच्च शिक्षा के बारे में अवगत हो सकेंगे। अभी तक वर्चुअल क्लासेज की सुविधा केवल उत्कृष्ट विद्यालयों में संभव था। लेकिन वर्चुअल क्लास की सुविधा समस्त शासकीय स्कूलों में मिलनी शुरू हो जाएगी।
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